Trending Mudde, Highest Income Tax Paying State : SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग आधे देश के राज्यों ने आयकर भुगतान के मामले में लगभग पचास प्रतिशत योगदान दिया है। पिछले दशक में, आयकर रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से राज्य अधिकतम आयकर दिए हैं।
Highest Income Tax Paying State : वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक कुछ ही दिन बचे हैं, देश में वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, और हर 1 अप्रैल को नया आरंभ होता है। इस अवधि के दौरान, देश की जनता सरकार को करोड़ों रुपये का कर देती है। देश मैन दो प्रकार के करों पर काम करता है, जैसे की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर यानि TAX । प्रत्यक्ष कर में आयकर और नागरिकों की आय पर लगाए गए विभिन्न अन्य करों को शामिल किया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर जैसे सेवा कर, उत्पाद शुल्क और GST जैसे करों को शामिल किया जाता है। हाल ही में एक SBI की रिपोर्ट के अनुसार, निर्देशित करों में अग्रणी राज्यों का पता चला है, तो चलिए जानते हैं।
निर्देशित करों में शीर्ष राज्य
SBI अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार, लगभग देश के आधे राज्य लगभग पचास प्रतिशत आयकर भुगतान में योगदान देते हैं। केवल पाँच राज्य लगभग 50% कुल आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करते हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दूसरी ओर, वित्त मंत्रालय द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में केवल चार राज्यों ने कुल प्रत्यक्ष कर से आय दी—महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, और तमिलनाडु। मिलकर, ये चार राज्य 70% प्रत्यक्ष करों में योगदान किया। SBI की रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्यक्ष और पर्यायकरण करों में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश हैं। निर्धारण वर्ष 2022 की तुलना में, निर्धारण वर्ष 2023 में 64 लाख और अधिक आईटीआर फाइलिंग का वृद्धि हुआ है।
करदाताओं की संख्या में तेज़ी से वृद्धि
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के डेटा के अनुसार, पिछले दस वर्षों में, आयकर रिटर्न फाइल करने वाले करदाताओं की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है (7.78 करोड़)। वित्तीय वर्ष 2023 में, 7.78 करोड़ आयकर रिटर्न फाइल किए गए, जो 2013-14 में 3.8 करोड़ की तुलना में 104.91% की वृद्धि दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2022-23 के लिए रिटर्न भरने वालों में 64% लोगों की सालाना आय 5 लाख से कम है। यानी इन्होंने रिटर्न तो भरा पर कोई टैक्स नहीं दिया। 2010-11 में 1.6 करोड़ ने रिटर्न दाखिल किया था, जिनमें 5 लाख से कम आय वाले 84% थे।
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दिसंबर तक अंक क्या कहते हैं?
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दिसंबर तक, नेट प्रत्यक्ष कर संग्रह 20.66% बढ़ गया था, 13.7 लाख करोड़ रुपये तक। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक बयान के अनुसार, एक साल पहले, उसी अवधि के दौरान, यह 11.35 लाख करोड़ रुपये था। 17 दिसंबर, 2023 को, 2,25,251 करोड़ जारी किए गए थे। 9 नवंबर, 2023 को, केंद्र ने कुल प्रत्यक्ष करों में 10.60 लाख करोड़ रुपये इकट्ठा किए थे।
2047 तक करदाताओं का विकास का चित्र
SBI की रिपोर्ट भी दिखाती है कि 2047 तक मध्यम वर्ग की वार्षिक आय स्तर 50 लाख रुपये तक पहुँच जाएगा। यह रिपोर्ट ‘आईटीआर फाइलिंग में उभरते रुझानों का विवरण’ भारत के कर तंत्र में उभरते रुझानों और परिवर्तनों को हाइलाइट करती है।
6.77 करोड़ आयकर रिटर्न फाइल किए गए
इससे पहले, आयकर विभाग ने खुलासा किया था कि आयकर वर्ष 2023-24 के लिए रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न फाइल किए गए थे, जिसमें 31 जुलाई, 2023 तक 53.67 लाख पहली बार करदाता अपने रिटर्न फाइल करते हैं।
